विश्वका धेरै देशमा नभएको तर नेपाल लगायत केही देशहरूमा मात्र रहेको सूचनाको हकका लागि सार्वजनिक निकायको परिभाषा भित्र राजनीतिक दलहरूलाई राखिएको छ । मलाई लाग्छ, सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बनाउने बेलाका विधि निर्माणकर्ताहरूले सोचविचार गरेर नै यो व्यवस्था राखेको मान्नुपर्दछ ।

शासन पद्धतिका हिसाबबाट देशको शासन सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हुने गर्दछ । सूचनाको हक संविधान वा कानूनका किताबहरूमा लेखेर मात्र हुने विषय होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जबसम्म मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध हुँदैनन्, तबसम्म सम्भव देखिंदैन, अहिलेसम्मको अनुभवले यही भन्दछ ।